Bihar News: चुनावी वर्ष में बिहार सरकार ने किसानों और जन वितरण प्रणाली से जुड़े डीलरों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 26 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सबसे प्रमुख निर्णय किसान सलाहकारों के मानदेय और राशन डीलरों के कमीशन को बढ़ाने से संबंधित रहा।
किसान सलाहकारों का मानदेय अब 21 हज़ार
सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य के किसान सलाहकारों को हर महीने 21,000 रुपये मानदेय मिलेगा। पहले यह राशि 13,000 रुपये थी। यानी उन्हें सीधा 8,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 67.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 7047 किसान सलाहकारों को फायदा होगा।
साथ ही, उनके कामकाजी घंटों को 6 से बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया है।
राशन डीलरों के कमीशन में भी इजाफा
जन वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े राशन डीलरों को भी राहत दी गई है। अब उन्हें प्रति क्विंटल 258.40 रुपये का कमीशन मिलेगा, जबकि पहले यह 211.40 रुपये था।
इस बढ़ोतरी में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की हिस्सेदारी होगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार का योगदान भी 90 रुपये से बढ़ाकर 137 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
चुनावी वर्ष में सरकार का संदेश
सरकार के इन फैसलों से यह साफ हो जाता है कि चुनावी वर्ष में किसानों और राशन डीलरों को आर्थिक रूप से सशक्त करना प्राथमिकता में है। नीतीश कुमार सरकार चाहती है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से जुड़े वर्गों को सीधी राहत मिले और उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी हो।
