पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को प्रस्तावित कानपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद उनका बिहार दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री अब 25 अप्रैल को मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह 11:45 बजे सभा स्थल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा करीब 13,480 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी वितरित करेंगे, जो देशभर की ग्राम पंचायतों को उनकी अनुकरणीय कार्यशैली और आत्मनिर्भर प्रयासों के लिए मान्यता देने हेतु प्रदान किए जाते हैं।
पंचायत पुरस्कार से ‘प्रगति’ को मिलेगा प्रोत्साहन
इस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय ने जलवायु कार्रवाई और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्यों में पंचायतों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कारों की शुरुआत की है।

- जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (CASPA) – पंचायतों को जलवायु-उत्तरदायी प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विकसित करने हेतु प्रेरणा।
- आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (ANPSA) – पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि कर स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होने की सराहना।
- पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (PKNSSP) – पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों को सम्मान।
इसके अतिरिक्त, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु चयनित पंचायतों को तकनीकी और संस्थागत सहायता भी दी जाएगी।
बिहार को मिलेगी विकास की नई दिशा
प्रधानमंत्री का यह दौरा बिहार के लिए एक विकासपथ की घोषणा भी है। कार्यक्रम के दौरान वे गोपालगंज में 340 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रेल अपलोडिंग सुविधा और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा:
- 5030 करोड़ की लागत से बिजली वितरण परियोजना
- 1170 करोड़ की लागत से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना
- अमृत भारत एक्सप्रेस (सहरसा से मुंबई)
- नमो भारत रैपिड रेल (जयनगर से पटना)
- सहरसा, समस्तीपुर, पिपरा के बीच नई ट्रेन सेवाएं
रेल कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए सुपौल-पिपरा, हसनपुर-बिथान, खगड़िया-अलौली रेल लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण
दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपये का कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15 लाख नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे, जबकि 1 लाख ग्रामीण और 54,000 शहरी लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी जाएंगी।
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल बिहार को सौगातों से समृद्ध करेगा, बल्कि पंचायती शासन प्रणाली को आत्मनिर्भर और जलवायु-संवेदनशील बनाने के उनके विज़न को भी मूर्त रूप देगा।